Supreme Court of India ने मंगलवार को एक अहम फैसले में Election Commission of India को वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) कराने का अधिकार सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करती है।
मुख्य न्यायाधीश Chief Justice Surya Kant और Justice Joymalya Bagchi की पीठ ने यह फैसला उन याचिकाओं पर सुनाया, जिनमें Election Commission of India द्वारा जून 2025 में Bihar में SIR कराने की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट की शुद्धता, विश्वसनीयता और पारदर्शिता लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बुनियाद है। इसलिए चुनाव आयोग द्वारा किया गया SIR संविधान के तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शन के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है।
कोर्ट ने माना कि चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उससे जुड़े नियमों के तहत SIR कराने का अधिकार प्राप्त है।
फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि जब कानून खुद विशेष परिस्थितियों में किसी भी समय स्पेशल रिवीजन की अनुमति देता है, तो केवल इस आधार पर उसे अवैध नहीं कहा जा सकता कि वह सामान्य प्रक्रिया से अलग है।
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि SIR प्रक्रिया जन प्रतिनिधित्व अधिनियम या नियमों का उल्लंघन नहीं करती, बल्कि अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी को प्रभावी बनाती है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि चुनाव आयोग द्वारा दिए गए कारण उचित थे। इनमें पिछले 40 वर्षों से व्यापक संशोधन न होना, बड़ी संख्या में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया, तेजी से हो रहा शहरीकरण, पलायन और वोटर लिस्ट में डुप्लिकेट या गलत प्रविष्टियों की संभावना शामिल है।
कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वच्छ और सटीक वोटर लिस्ट भी उतनी ही जरूरी है।
इस फैसले को चुनाव आयोग की संवैधानिक शक्तियों को मजबूती देने वाला बड़ा निर्णय माना जा रहा है।
Supreme Court Upholds Election Commission’s Power To Conduct SIR Of Electoral Rolls
In a major constitutional ruling, the Supreme Court of India on Tuesday upheld the authority of the Election Commission of India to conduct a Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls, stating that the exercise strengthens the constitutional mandate of free and fair elections.
A bench comprising Chief Justice Surya Kant and Justice Joymalya Bagchi delivered the verdict while hearing petitions challenging the Election Commission’s June 2025 notification for conducting SIR in Bihar.
The Supreme Court observed that the Special Intensive Revision has a direct connection with ensuring the integrity, accuracy, and credibility of electoral rolls, which form the foundation of the democratic process in India.
The Court held that the Election Commission possesses the authority to conduct SIR under Article 324 of the Constitution, along with provisions of the Representation of the People Act, 1950, and the rules framed under it.
While pronouncing the judgment, Chief Justice Surya Kant stated that when the law itself permits a special revision at any time for recorded reasons, the process cannot be invalidated merely because it differs from routine electoral roll revisions.
The bench further clarified that the SIR exercise does not override the Representation of the People Act or existing electoral rules. Instead, it reinforces the constitutional responsibility entrusted to the Election Commission under Article 324.
The Court also noted that the Election Commission had cited valid reasons for initiating the revision process, including the passage of over four decades since the last intensive revision, large-scale additions and deletions in voter lists, urbanisation, migration, and the possibility of duplicate or inaccurate entries.
According to the Court, free and fair elections depend not only on transparent polling but also on maintaining clean and reliable electoral rolls.
The judgment is being seen as a significant boost to the constitutional powers of the Election Commission ahead of upcoming elections.
