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दिल्ली हाईकोर्ट में चेक बाउंस मामले की सुनवाई के दौरान अभिनेता राजपाल यादव भावुक हो गए। उन्होंने बकाया रकम चुकाने के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिसे कोर्ट ने साफ तौर पर खारिज कर दिया। कोर्ट ने 6 करोड़ रुपए चुकाने के लिए 30 दिन का समय देने की मांग ठुकराते हुए कहा कि “समय नहीं मिलेगा” और फैसला सुरक्षित रख लिया।
सुनवाई के दौरान क्या हुआ?
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए राजपाल यादव ने कहा कि उन्होंने पहले ही काफी रकम चुका दी है और आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। उन्होंने भावुक होकर कहा कि उन्हें जेल भी भेज दिया जाए, लेकिन वह भुगतान करने के लिए तैयार हैं।
मामले में अभी भी करीब ₹7.75 करोड़ बकाया हैं। शिकायतकर्ता पक्ष के अनुसार, सजा पूरी करने से वित्तीय देनदारी खत्म नहीं होती और भुगतान करना जरूरी है।
क्या है पूरा मामला?
साल 2010 में राजपाल यादव ने फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। फिल्म फ्लॉप होने के बाद वह समय पर कर्ज नहीं चुका सके, जिससे ब्याज के साथ कुल रकम बढ़ती गई।
समझौता नहीं होने के कारण हाईकोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है, अब अगली सुनवाई का इंतजार है।
Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: Actor Gets Emotional, Delhi High Court Refuses Extra Time
During the hearing of a cheque bounce case in the Delhi High Court, actor Rajpal Yadav became emotional. He requested additional time to clear his pending dues, but the court clearly rejected his plea. The court refused to grant 30 days to repay ₹6 crore, stating that no extra time would be given and reserved its judgment.
What happened during the hearing?
Appearing via video conferencing, Rajpal Yadav said he had already paid a significant amount and is facing financial difficulties. He emotionally stated that he is ready to go to jail again but is willing to make the payment. Around ₹7.75 crore is still pending. The complainant argued that completing a sentence does not end financial liability, and the payment must be made.
What is the case about?
In 2010, Rajpal Yadav took a loan of ₹5 crore to produce the film Ata Pata Lapata. After the film failed, he could not repay the loan on time, and the amount increased due to interest.
As no settlement was reached, the High Court has reserved its decision, and the next hearing is awaited.
