मोदीनगर। तहसील दिवस के मौके पर शनिवार को गांव बिसोखर के कई किसान मोदीनगर तहसील पहुंचे और अपनी जमीन से जुड़े मामले को लेकर एसडीएम को लिखित ज्ञापन दिया। किसानों ने अपने पूर्वजों द्वारा मोदी मिल को लीज पर दी गई जमीन की लीज अवधि समाप्त होने से पहले कथित रूप से हो रही खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने की मांग की। किसानों ने पूरे मामले की राजस्व अभिलेखों के आधार पर जांच कराने की भी मांग की है।
किसानों के अनुसार, उनके पूर्वजों ने अपनी जमीन मोदी मिल को लीज पर दी थी, जिसकी लीज अवधि वर्ष 2045 में समाप्त होने की बात कही जा रही है। किसानों का आरोप है कि लीज अवधि पूरी होने से पहले ही संबंधित जमीन की खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया चल रही है। किसानों ने दावा किया कि कुछ खसरों के राजस्व अभिलेखों में आज भी उनके परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज हैं।
खसरा संख्या 714, 675 और 671 को लेकर उठाए सवाल
किसानों ने कुछ जमीनों की खरीद-फरोख्त को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि ऐसी कुछ जमीनों के खसरा-खतौनी रिकॉर्ड में मोदी मिल या उससे संबंधित संस्थाओं का नाम दर्ज नहीं है, फिर भी उनकी खरीद-फरोख्त किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।
किसानों ने विशेष रूप से खसरा संख्या 714, 675 और 671 की स्थिति स्पष्ट किए जाने की मांग की है। किसानों के मुताबिक, खसरा संख्या 714 में करीब 99 बीघा जमीन लीज पर होने का दावा किया जा रहा है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में कई स्थानों पर किसानों के परिवारों के नाम दर्ज होने की बात सामने आ रही है।
गाजियाबाद कचहरी में भी शिकायत का दावा
किसानों ने बताया कि इस मामले को लेकर उनके द्वारा गाजियाबाद कचहरी में भी शिकायत दी गई है। किसानों का कहना है कि राजस्व रिकॉर्ड और लीज से जुड़े दस्तावेजों की जांच के बाद ही जमीन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
जांच पूरी होने तक खरीद-फरोख्त रोकने की मांग
किसानों ने एसडीएम से मांग की कि पूरे मामले की राजस्व अभिलेखों और संबंधित दस्तावेजों के आधार पर जांच कराई जाए। साथ ही, जांच पूरी होने तक विवादित जमीनों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।
किसानों का कहना है कि निष्पक्ष जांच से जमीन के स्वामित्व, लीज अवधि और राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
Bisokhar Farmers Demand Ban on Land Sale Before Lease Expiry, Submit Memorandum to SDM
Modinagar: Several farmers from Bisokhar village reached the Modinagar tehsil on Saturday during Tehsil Day and submitted a written memorandum to the Sub-Divisional Magistrate (SDM) regarding the alleged sale and purchase of land before the expiry of its lease period.
The farmers have demanded a probe into the matter based on official revenue records and sought action to stop the sale and purchase of the disputed land until the status of the lease and ownership is clarified.
According to the farmers, their ancestors had leased their land to Modi Mill, and the lease period is stated to continue until 2045. The farmers alleged that efforts to sell and purchase some of the concerned land are taking place before the completion of the lease period.
The farmers also claimed that the names of members of some of their families are still recorded in the revenue records for certain khasra numbers.
Farmers Raise Questions Over Khasra Numbers 714, 675 and 671
The farmers also raised questions regarding the sale and purchase of certain plots whose khasra-khatauni records allegedly do not mention Modi Mill or its related entities.
They specifically sought clarification regarding Khasra Numbers 714, 675 and 671. According to the farmers, around 99 bighas of land under Khasra Number 714 is being claimed to be under lease, while the names of members of several farming families are reportedly still reflected at various places in the revenue records.
Complaint Also Submitted at Ghaziabad Court, Farmers Say
The farmers said that a complaint regarding the matter has also been submitted at the Ghaziabad court. They said that the actual status of the land can be established only after examining the relevant lease documents and official revenue records.
Demand for Probe Before Any Further Land Transactions
The farmers urged the SDM to conduct a detailed investigation based on the revenue records and relevant documents. They also demanded that necessary action be taken to stop the sale and purchase of the disputed land until the investigation is completed.
The farmers said that a detailed inquiry would help clarify the ownership status, lease period and revenue records related to the disputed land.
