सुप्रीम कोर्ट में आज प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा मामले पर सुनवाई हुई, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि श्रमिकों के लिए जो ट्रेनें चल रही हैं उनका किराया कौन दे रहा है। इसपर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि किराया 85 प्रतिशत केंद्र सरकार दे रही है।