उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतम बुद्ध नगर के तीनों प्राधिकरणों, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और उत्तर प्रदेश के सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के आवंटियों को बड़ी राहत दी है। शासन ने संपत्ति के आवंटियों के बकाये पर लगने वाली ब्याज की दरों में कटौती का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों के आवंटियों पर लागू ब्याज दरों में 3 प्रतिशत तक की कटौती की गई है। इस फैसले से गौतम बुद्ध नगर के तीनों प्राधिकरणों के आवासीय, बिल्डर, इंडस्ट्रियल और व्यावसायिक समेत सभी तरह के लगभग 5 लाख आवंटियों को राहत मिलेगी। नई दरों का लाभ बिल्डरों को अपने बायर्स को भी देना होगा।
