Delhi News: राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित 100 साल से अधिक पुरानी रेस कोर्स मस्जिद को खाली करने का नोटिस दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, मस्जिद प्रबंधन को करीब 19 अक्टूबर को नोटिस जारी किया गया था और परिसर खाली करने के लिए छह दिन का समय दिया गया है। इस बीच, इलाके में चल रहे ध्वस्तीकरण अभियान के तहत मस्जिद के साथ आसपास के कई घरों की बिजली और पानी की सप्लाई भी बाधित हुई है।
रेस कोर्स मस्जिद को खाली करने के लिए मिला छह दिन का समय
अधिकारियों के अनुसार, नोटिस में संबंधित जमीन को केंद्र सरकार के भूमि एवं विकास कार्यालय (Land and Development Office यानी LDO) की जमीन बताया गया है। नोटिस में कथित अनधिकृत कब्जे और निर्माण का उल्लेख करते हुए परिसर खाली करने को कहा गया है।
मस्जिद की बिजली और पानी की सप्लाई इससे पहले 7 अक्टूबर को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) द्वारा काटे जाने की बात सामने आई थी। अधिकारियों का कहना है कि इलाके में अदालत के आदेश पर ध्वस्तीकरण अभियान चल रहा है और LDO के निर्देश के बाद कई संपत्तियों के बिजली-पानी कनेक्शन बाधित किए गए हैं।
मस्जिद के आसपास रहने वाले परिवार भी प्रभावित
NDMC के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, कार्रवाई का असर केवल मस्जिद तक सीमित नहीं है। आसपास रहने वाले कई परिवारों को भी बिजली और पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
अधिकारियों के अनुसार, रेस कोर्स रोड क्षेत्र में चल रहे ध्वस्तीकरण अभियान के कारण करीब 700 परिवारों के विस्थापित होने की आशंका है। प्रभावित निवासियों को इलाके से खाली करने के लिए कहा गया है और कुछ किलोमीटर दूर वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराए जाने की जानकारी दी गई है।
NDMC की हेरिटेज सूची में शामिल है मस्जिद
रेस कोर्स मस्जिद आजादी से पहले की बताई जाती है और NDMC की हेरिटेज सूची में ग्रेड-2 स्मारक के रूप में दर्ज है। वहीं, भूमि एवं विकास कार्यालय का कहना है कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है और इसे अतिक्रमण मानता है।
ध्वस्तीकरण के बीच मस्जिद में हुई नमाज
अधिकारियों के मुताबिक, मस्जिद के भविष्य को लेकर अनिश्चितता के बीच मंगलवार को वहां नमाज अदा की गई। फिलहाल, नोटिस और इलाके में जारी कार्रवाई को लेकर स्थिति पर नजर बनी हुई है।
100-Year-Old Delhi Race Course Mosque Gets Eviction Notice, Water and Power Cut in Nearby Homes
New Delhi: The historic Race Course Mosque, located near the Prime Minister’s official residence in New Delhi, has received an eviction notice asking its management to vacate the premises within six days. Officials said the notice was issued around October 19, 2026. Meanwhile, water and electricity supplies have also been disrupted in several nearby homes as part of a demolition drive in the area.
Race Course Mosque Given Six Days to Vacate
According to officials, the eviction notice identifies the land as belonging to the Union government’s Land and Development Office (L&DO). The notice reportedly raises concerns over unauthorised occupation and construction and directs the mosque management to vacate the premises.
The mosque’s water and electricity connections were reportedly disconnected on October 7 by the New Delhi Municipal Council (NDMC). An NDMC official said that a demolition drive was underway in the area following a court order and that utility connections to several properties had been disrupted after instructions from the L&DO.
Nearby Residents Also Affected by the Action
The action has reportedly affected not only the mosque but also families living in the surrounding Race Course Road area. According to officials, nearly 700 families could face displacement as the demolition drive continues.
Officials said residents had been asked to vacate the area and that alternative accommodation had been provided a few kilometres away.
Historic Mosque Listed in NDMC Heritage Register
The Race Course Mosque predates India’s Independence and is listed as a Grade-II heritage property in the NDMC’s heritage register.
However, the L&DO maintains that the structure stands on government land and considers it an encroachment. The mosque’s heritage status and the dispute over the land have brought its future into focus.
Prayers Offered Amid Uncertainty
Despite the uncertainty surrounding the mosque, prayers were offered there on Tuesday, according to officials.
The eviction notice, the disruption of essential utilities and the ongoing demolition drive have raised concerns about the future of the historic structure and the residents of the surrounding area. The dispute over the property’s status remains a key issue in the matter.